रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कृषकबाट निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरिएकोे सवै भन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीको पानीको श्रोत कर्णालीे नदी (पश्चिमी भड्डालो झरही नाला) रहेको छ । यस प्रणालीको निर्माण करीव १२० वर्ष भन्दा अगाडी विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको थियो ।
यस प्रणालीले कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउंपालिकाको गरी जम्मा करिव ११,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलव्ध गराउंदै आएको छ । यस सिंचाइ प्रणालीमा कमाण्ड एरियाको दक्षिणी भागमा सिंचाइ गर्न रानी सिंचाइ प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिंचाइ प्रणाली र उत्तरी भागमा सिंचाइ गर्न कुलरीया सिंचाइ प्रणाली रहेको छ । यी प्रणालीहरुको व्यवस्थापन गर्न तीन वटै प्रणालीमा अलग अलग जल उपभोक्ता संस्था (कुलो संस्था) रहेको र यी तिनै शाखा प्रणालीहरुको समन्वयको लागी कर्णाली कूलो (रानी जमरा कुलरीया) सिंचाइ जल उपभोक्ता संस्था मुल समितिको रुपमा रहेको छ ।
आ.व. २०६६/६७ सालमा आधुनिकीकरण गर्न शुरु गरिएको यस प्रणालीलाई हाल नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात करिव १४,३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने यसबाट यस क्षेत्रका करिव २३,६२२ घरधुरीका करिव १,४२,३६६ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन । यसका अलावा पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर पश्चिम तर्फ जाने लम्की विस्तार सिंचाइ शाखा नहर बाट पथरैया नदी सम्मको थप करिव ६,००० हेक्टरमा र दीर्घकालमा कान्द्रा नदी सम्मको थप १८,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा विस्तारित गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । समग्र सिंचित क्षेत्र ३८,३०० हेक्टर रहने भए पनि हाल नेपाल सरकारबाट स्विकृत गुरु योजना अनुसार २०,३०० हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य आ.व. २०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस कृषक निर्मित तथा व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीलाई संचालन गर्न कृषकहरुले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा (झरही नाला) झालापाता, ढुड्डा आदि जस्ता स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरुको प्रयोग गरी तीन वटा अलग अलग स्थानमा अस्थायी बाँध बनाइ नदीको वगरमा कुलो खनी आ–आफ्नो सिंचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउदै आएका छन् । अस्थायी बाँध र नदीको बगरमा बनाइएको कुलो प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीको बाढीले बगाउने र सिंचाइ गर्न प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरुले पुनः बनाउनु पर्ने झन्झट व्यहोरीरहेका छन् । बेला बेलामा कर्णाली नदीमा आउने असामायिक बाढीले वनाइएको बाँध र नदीको वगरमा वनाइएको नहरलाई क्षति गर्ने गरेको र उपभोक्ताहरुले उक्त क्षतिग्रस्त प्रणालीलाई बेला बेलामा आवश्यकता अनुसार “देशावर” को माध्यम बाट ठुलो जनश्रम परिचालन गरी मर्मत गरी प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु परेको छ । बर्षेनी गर्नु पर्ने मर्मत संभारको समस्याका साथै प्रणालीमा पानीको वहाव नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएकोले कर्णालीबाट आउने अनियन्त्रित पानी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा यस प्रणालीको सिंचित क्षेत्र र यसको किनारा क्षेत्रमा समेत पानी जम्ने समस्या, सिंचित क्षेत्र कटान तथा बाटो घाटोमा पानी जम्ने आदिको समस्या हुने हंुदा आवत जावतमा पनि अवरोध हुने स्थिति रहेको छ ।
उक्त समस्याहरुको समाधानार्थ यस प्रणालीका उपभोक्ता कृषक, यस क्षेत्रका राजनैतिक दलहरु, समाजसेवी तथा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागकोे सामुहिक प्रयासमा यस सिंचाइ प्रणालीको विकासले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएकोले नेपाल सरकारले यस प्रणालीको विकासको लागि प्राथमिकता दिनुका साथै टिकापुरमा आ.व. २०६६र०६७ मा रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना कार्यालयको स्थापना गरि मिति अक्टोबर १८, २०११ देखी सेप्टेम्वर ३०, २०१८ सम्म विश्व बैंकको सहयोगमा प्रणालीको आधुनिकिकरणको प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेको छ भने दोश्रो चरणको कार्य जुलाई १, २०१८ सम्झौता गरि डिसेम्वर ३१, २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।